सिद्धार्थ वरदराजन

गत साता उत्तरप्रदेशमा भएका दुई गिरफ्तारीले भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जिवित छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। वा इदी अमीनले एक पटक भनेको जस्तो भएको छ, ‘वाक स्वतन्त्रता त छ, तर अभिव्यक्तिपछिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीचाहिँ हामी दिन सक्दैनौं।’

के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको आलोचना गर्नु अपराध हो ? भारतीय संविधानको अनुच्छेद १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ, जुन ‘उचित प्रतिबन्ध’ को अधीनमा छ, यद्यपि यो आलोचना वा व्यंग्यमा लागू हुँदैन। गत साता उत्तरप्रदेशमा भएका दुई गिरफ्तारीले भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जिवित छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। वा इदी अमीनले एक पटक भनेको जस्तो भएको छ, ‘वाक स्वतन्त्रता त छ, तर अभिव्यक्तिपछिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीचाहिँ हामी दिन सक्दैनौं’

इलाहाबादको कर्नलगञ्ज प्रहरी चौकीका प्रहरीले गत साता होर्डिङ राखेको आरोपमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो। होर्डिङमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई घरेलु ग्यास सिलिन्डर देखाउँदै १ हजार १०५ रुपैयाँ लेखिएको थियो जुन विगतमा एलपी ग्यासको मूल्य बढेपछि सिलिन्डरको मूल्य हो । पोस्टरमा ह्यासट्याग बाईबाई मोदी (#ByeByeModi) लेख्नुका साथै केन्द्र सरकारको अग्निपथ योजनालाई पनि गाली गरिएको थियो ।

पोस्टर देख्ने भाजपाका स्थानीय नेताहरूले तुरून्तै पुलिसमा उजुरी दर्ता गरे, अनि तत्कालै भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा १५३ बी (राष्ट्रिय एकता विरुद्ध आरोप वा दावी) र ५०५ (२) (वर्गहरू बीच दुश्मनी, घृणा वा दुर्भावना फैलाउने वा बढावा दिने बयान) अन्तरगत मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

यहाँ प्रयोग गरिएको आईपीसीको पहिलो धारा कुनै समूहलाई उनीहरूको धर्म, भाषा, जात आदिको आधारमा निशाना बनाएर हुने अपराधमा प्रयोग गर्ने धारा हो। यो कुनै व्यक्ति (प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्) को आलोचनाका सन्दर्भमा प्रयोग हुँदैन। दोस्रो धाराले दुई वा दुईभन्दा बढी ‘वर्ग’ को कुरा गर्छ जसको बीचमा शत्रुतालाई बढावा दिन सकिन्छ। यी दुबै धाराहरू यहाँ गरिएका ‘अपराध’ मा किन लागू हुन सक्दैनन् भनेर बुझ्नको लागि कुनै कानूनको डिग्री वा प्रशिक्षण आवश्यक पर्दैन।

त्यसमाथि पुलिस मुद्दा दर्ता गरेको कुरा अपर्याप्त  भए जसरी प्रमुख मिडिया प्लेटफार्महरूले ठूलै अपराध भएजसरी   हास्यास्पद दावीलाई निरन्तरता दिन मद्दत गरे। टाइम्स अफ इन्डियामा यससम्बन्धी समाचारमा लेखिएको छ, ‘ कर्नलगञ्ज पुलिसको टोली सोमबार साँझ बेली रोडमा रिजर्व पुलिस लाइन नजिकै #ByeByeModi लेखिएको विवादास्पद होर्डिङ्स झुण्डाएको आरोपमा छापाखानाको मालिक तथा एक इभेन्ट म्यानेजरसहित पाँच जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ।’

यसपछि, यूपीको दोस्रो केस पनि उस्तै हास्यास्पद थियो। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको आपत्तिजनक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको आरोपमा कन्नौजका १८ वर्षीय विद्यार्थी आशिष यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले सेयर गरेको फोटोमा आदित्यनाथको मुखमा दूधको बोतल र टाउकोमा जुत्ता लगाएको देखाइएको छ र त्यसमा हासिरहेका केही ‘इमोजी’  पनि बनाइएको छ।

आशिष यादवले बनाएको आदित्यनाथको ‘अपमानजनक’ तस्बिरको तुलना कार्टुनिष्ट शंकरले बनाएको सन् १९५३ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले असफल अपील गरेको नग्न कार्टुनसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं हास्यविहीन, असहिष्णु राजनीतिज्ञ वा पुलिस हुनुहुन्छ भने, तपाईंले नेहरूको चित्र अहिले स्कूली बालक आशिषले बनाएका शौकिया चित्रभन्दा धेरै ‘अपमानजनक’ पाउनुहुनेछ। तर, नेहरू, कार्टुनिष्ट शंकरविरुद्ध कुनै मुद्दा दर्ता गरेनन् बरू उनले भनेका थिए, ‘शंकर, मलाई पनि नछोडुन!’ रीता गारोला खान्डुरीले आफ्नो पुस्तक ‘क्यारिकेचर कल्चर इन इन्डिया’ मा सन् १९५५ मा नेहरूले कार्टुनिस्ट शंकरलाई आफ्नो सोभियत संघको भ्रमणमा सँगै लगेका थिए।

अब आशिष यादवको मुद्दामा नै फर्कौ। कन्नौज प्रहरीले आशिषको ‘अपराध’ लाई कर्नलगञ्ज प्रहरी चौकीमा दर्ता भएको अपराधभन्दा पनि ठूलो अपराध ठहर गर्दै आशिषविरुद्ध आईपीसी धारा १५३बी र ५०५(२) साथै १५३ए, २९५ए र आईटी कानुनको धारा ६६ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यहाँ पनि यी धाराहरूको ‘अपराध’सँग कुनै सरोकार छैन। तैपनि, अधिकारीहरूले त्यो बिचरा बालकको ‘अपराध’  लाई धेरै गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ। समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार ‘जिल्ला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र र प्रहरी उपरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव’ तालग्राम प्रहरी चौकी पुगेर त्यहाँ थुनिएका विद्यार्थीसँग बन्द कोठामा सोधपुछ गरेका थिए ।

त्यस्ता शानदार ‘सफलताहरू’ र उत्तर प्रदेश र अन्यत्र उच्च स्तरीय सोधपुछका अन्य धेरै उदाहरणहरू छन्, जसले भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मृत्युको गवाही दिन्छ। र यो आलोचना प्रति नेताहरूको असहिष्णुता र संविधानप्रति पुलिसको न्यूनतम सम्मान समेत कमीभन्दा धेरै गहिरो छ। यस्ता प्रत्येक गिरफ्तारीलाई मजिस्ट्रेटहरूले समर्थन गरेका छन् जसको अगाडि यी असहाय ‘अपराधीहरू’ पेश हुन्छन्। यस्ता ‘केस’ मा जमानत अस्वीकार गर्नु ठूलै आदर्श बन्दै छ। नयाँ दिल्लीमा पनि उही हाल छ। हामीले मोहम्मद जुबैरको मामलामा देख्यौं, जहाँ ड्युटी म्याजिस्ट्रेटले पहिले र त्यसपछि मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेटले ट्वीटका लागि उनलाई थुन्न जोड दिएका थिए।

जुबैरको मुद्दामा सत्र अदालतका न्यायाधीशले जमानत दिनेबेलासम्ममा सरकारले उनीविरुद्ध आधा दर्जन यस्तै झुटा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ र उनको हिरासत सुनिश्चित गर्न एसआईटी- विशेष अनुसन्धान दस्ता गठन गरीसकेको छ।

न्यायिक शृङ्खलामा कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोगबाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व जुनसुकै तहको भए पनि न्यायाधीशको हो । यदि तपाईंले तिनीहरूलाई हटाउनुभयो भने, बाँकी हुने भनेको त प्रक्रियाबाट पाइने सजाय न हो। मौलिक हकको उल्लङ्घनका बेला न्यायिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएकै कारण भारतीय लोकतन्त्र पतनको बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।

भारतका बरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजनको द वायरमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद।