काठमाडौँ, ९ वैशाख ०७८ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

बिहीबार अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैटौँ बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजना छनोट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्रोत व्यवस्थापनलगायतका आयोजना तयारीका कार्य पूरा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सामर्थ्य बाहिरका आयोजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजना छनोट गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आङ्काक्षा पनि बढेको र सीमित साधनस्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिए पनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको उहाँको भनाइ थियो ।

वित्तीय सङ्घीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको भन्दै यसकार्यमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा अधुरा तथा वहुवर्षीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानूनको परिपालन एवं मितव्ययीता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यस्तै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोतसाधन एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजना छनोट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

भर्चुअलमाध्यमबाट आयोजना गरिएको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, आर्थिक सल्लाहकार डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशका सचिव, विज्ञ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।