काठमाडौँ, १८ (०७८) । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि यही जेठ २३ गते आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्न्धी विवाद भएपछि वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरी उक्त विषय सुनुवाइ गर्न पेशी तोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार […]"/>
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ जेठ २३ मा, अर्को संवैधानिक इजलास गठन हुने - Line Khabar
काठमाडौँ, १८ (०७८) । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि यही जेठ २३ गते आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्न्धी विवाद भएपछि वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरी उक्त विषय सुनुवाइ गर्न पेशी तोकिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास थियो । इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, “अब वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकर संवैधानिक इजलास गठन गरिन्छ ।”
शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ शुरु भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेको थिएन । इजलास गठनको विवादमा न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले तर्क राखेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद शुरु भएको हो । उहाँहरुले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि आजै उक्त इजलासबाट न्यायाधीशद्वय डा भट्टराई र कार्कीले नबस्ने घोषणा गर्नुभयो ।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा९एमाले० संसदीय दलका नेता उहाँलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोे छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
