काठमाडौँ, १ असोज ०७८ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई फिर्ता लिन माग गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको जनाउँदै महासङ्घले तत्काल विधेयकलाई अगाडि नबढाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको हो । महासङ्घले विधेयकमा रहेका […]
"/> प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार महासंघको माग - Line Khabar
Line Khabar
सोमवार, साउन ७, २०८१ | July 22, 2024
  • होमपेज
  • प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार महासंघको माग

प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार महासंघको माग

प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन पत्रकार महासंघको माग

काठमाडौँ, १ असोज ०७८ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई फिर्ता लिन माग गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको जनाउँदै महासङ्घले तत्काल विधेयकलाई अगाडि नबढाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

महासङ्घले विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेको जनाउँदै विधेयक संसद्बाट तत्काल फिर्ता गरी महासङ्घसहित सरोकारवालाको सहभागितामा व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुने गरी पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको हो ।

“महासङ्घले विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको जनाउँदै त्यसप्रति गम्भीर असहमति राख्दै आएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गरिनु अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो । यो कार्यले प्रदेश सरकार प्रेसप्रति उदार नभई प्रेसलाई नियन्त्रण र अङ्कुश लगाउन उद्धृत रहेको स्पष्ट छ”, महाङ्घद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा महासङ्घको असहमति रहेका बुँदालाई यसअघि पनि अन्य प्रदेश सरकारबाट संसद्मा दर्ता भएपछि महासङ्घको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले पनि तत्काल विधेयक फिर्ताको माग गरिरहँदा सरकारका जिम्मेवार निकायमा बस्नेले विधेयकका पक्षमा गरेको वकालतलाई महासङ्घले गम्भीररूपमा लिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने, दर्ता खारेजीलगायत पत्रकारलाई जेल सजायजस्ता प्रेसविरोधी प्रावधान रहेकाले यो विधेयक आपत्तिजनक हुनुका साथै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको महासङ्घको ठहर छ ।”

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

ट्रेन्डिङ

धेरै कमेन्ट गरिएका