काठमाडौँ, १ असोज ०७८ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई फिर्ता लिन माग गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको जनाउँदै महासङ्घले तत्काल विधेयकलाई अगाडि नबढाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

महासङ्घले विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताविपरीत रहेको जनाउँदै विधेयक संसद्बाट तत्काल फिर्ता गरी महासङ्घसहित सरोकारवालाको सहभागितामा व्यावसायिक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुने गरी पुनर्लेखन गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको हो ।

“महासङ्घले विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको जनाउँदै त्यसप्रति गम्भीर असहमति राख्दै आएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गरिनु अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो । यो कार्यले प्रदेश सरकार प्रेसप्रति उदार नभई प्रेसलाई नियन्त्रण र अङ्कुश लगाउन उद्धृत रहेको स्पष्ट छ”, महाङ्घद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा महासङ्घको असहमति रहेका बुँदालाई यसअघि पनि अन्य प्रदेश सरकारबाट संसद्मा दर्ता भएपछि महासङ्घको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले पनि तत्काल विधेयक फिर्ताको माग गरिरहँदा सरकारका जिम्मेवार निकायमा बस्नेले विधेयकका पक्षमा गरेको वकालतलाई महासङ्घले गम्भीररूपमा लिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने, दर्ता खारेजीलगायत पत्रकारलाई जेल सजायजस्ता प्रेसविरोधी प्रावधान रहेकाले यो विधेयक आपत्तिजनक हुनुका साथै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको महासङ्घको ठहर छ ।”