काठमाडौँ, ९ जेठ (०७८) । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), २०७८ आज जारी गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सो अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्तिमार्फत जनाउनुभएको छ ।
के छ अध्यादेशमा ? नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानहरुले अब वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन् । नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ मा बालिग भएका जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
यसअघि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुनुअघिको मितिसम्म कायम रहेका जन्मसिद्धका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको थियो । नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको उक्त व्यवस्थालाई संघीय कानुनमा व्यवस्थित गर्नेगरि जारी भएको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रापत गर्नेछ ।’’
यस्तै, नेपाली आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिइनेछ । तर, बाबु पहिचान भई बाबुले अन्य देशको नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशका यी व्यवस्था संविधानमा समेत उल्लेख छन् ।
नेपाली आमाबाट जन्म भई बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न आफू र आमाको समेत स्वघोषणा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) थप गरी त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, आमाको मृत्यु भएमा वा होस् ठेगानमा नभएको अवस्थामा भने नागरिकता लिने व्यक्तिले सो व्यहोराको समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
यस्तो स्वघोषण झुटो ठहर भएमा कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिँदा पेस भएको स्वघोषणा झुटो भएमा कसुर अनुसार सजायको प्रबन्ध गरिएको छ । कसुरमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म केद वा एक लाख रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।
