काठमाडौँ, १५ जेठ ०७९ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८०का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार बजेटमा चालुतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ ।

सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर जोहो गर्ने छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्नेछ ।

सरकारले चालु आवमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । त्यस्तै पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबर उपलब्ध गराइएको थियो ।

त्यस्तै आव २०७७/७८ मा कूल १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सो बजेटमा चालुतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसतर्फ राजस्वबाट आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।

आव २०७६/७७ मा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसमा राजस्वबाट नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो ।