काठमाडौँ, १० जेठ (०७८) । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को आजको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावलसहित ११ जना नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दलीय प्रणाली विपरीत हस्ताक्षर गरेकामा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि कारबाही गरिएको हो । कारबाही गरिएका अन्य नेतामा मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खान, निरादेवी जैरु, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कल्याणीकुमारी खड्का हुनुहुन्छ ।

उहाँहरुलाई पार्टीविरूद्ध गतिविधि गरेकामा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदिएकाले पार्टीबाट निश्काशन गर्ने निर्णय भएको एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । एमालेभित्रको विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गरी छलफल भइरहेका बेला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पुनः विवाद भएको हो । यसअघि नेता नेपालसहित चार नेतालाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरेर आपसी वार्तापछि कार्यदल गठन भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, सोमप्रसाद पाण्डेय, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडासहित १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ । यही जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमालेका ती निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि सोही धाराबमोजिम आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट दाबी गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दाबी स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नभएको निर्णय गरेपछि सरकारको सिफारिशमा जेठ ८ गते आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

नेकपा (एमाले) को आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेको सयुंक्त सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको छ । सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २५ सदस्य छन् । यस्तै सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका १३ जना छन् । माओवादीले एक सदस्यलाई यसअघि नै कारवाही गरेर हटाइसकेको छ । कांग्रेसका १२ सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई सदस्य छन् ।

तत्काल कायम रहेको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ सदस्य आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा मिलेमा सरकारलाई सजिलो पर्छ । केन्द्रमा जसपा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारकै निरन्तरताको चाहनामा रहेको हुनाले एमालेबाहेक माओवादीले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना कम छ ।

एमालेबाट सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले आधिकारिक जानकारी आएपछि छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।