काठमाडौँ, १३ साउन ०७९ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरिएको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात तथा सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । “करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको र करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको नियमित अध्ययन, संसद्को विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन”, प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट ‘एनभिआर सिस्टम’ प्राप्त भएको र त्यसबाटसमेत समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएको सभापति कर्णले बताउनुभयो । समितिलाई सुरुमा १० दिनको अवधि दिइएकामा असार २८ गते काम सुरु गरेको थियो । समितिले सूचना, तथ्याङ्क सङ्कलन र स्थलगत छानविन गरेको सभापति कर्णले बताउनुभयो ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी जडान र अभिलेख निरीक्षण गरेको थियो । मन्त्रालय र मातहतको पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साउन ४ गते नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा सिसीटिभी फुटेज रिकभर गर्न पठाइएको थियो । मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात, पदाधिकारीसँगको छलफल, नेपाल प्रहरीको ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन र रिकभर भएका क्लिपलगायत कागजात र प्रमाणको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भए पनि कतिपय विषयमा सर्वसम्मत हुन नसकेकाले फरक मतका रुपमा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । संसदीय छानविन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । गत असार २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानविन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम सांसद कर्णको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम), प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहनुभएको थियो । सङ्घीय संसद् नयाँ बानेश्वरमा आज अपराह्न समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सो प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउनुभएको थियो ।

एमालेले भने पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि अधिकार सम्पन्न अर्को संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न माग गरेको छ। सत्ता पक्षले बहुमतको आडमा संसदीय छानबिन समितिको अधिकार संकुचित गर्दा दोषीले उन्मुक्ति पाएको एमालेको दाबी छ। पूर्वअर्थमन्त्री शर्माबारे छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको अधिकार संकुचन गरेर गलत नजिर स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै एमालेले समितिमा फरक मत राखेको हो।